Simon Commission (साइमन कमीशन)
English
A 1927 British commission tasked with reviewing constitutional reform in India, boycotted by most Indian political parties because it had no Indian members — its arrival was met with widespread protests under the slogan ‘Simon Go Back.’
Understand it like this
A frequently tested irony worth knowing: the Simon Commission's complete lack of Indian members was specifically what united otherwise divided Indian political factions (Congress, Muslim League, and others) in a rare moment of common protest, directly motivating the Indian-authored Nehru Report as an alternative constitutional proposal.
हिंदी में
भारत में संवैधानिक सुधार की समीक्षा हेतु गठित 1927 का एक ब्रिटिश आयोग, जिसका अधिकांश भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था — इसके आगमन पर 'साइमन गो बैक' के नारे के साथ व्यापक प्रदर्शन हुए।
इसे ऐसे समझें
एक बार-बार परखी जाने वाली विडंबना जानने योग्य है: साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों का पूर्ण अभाव ही विशेष रूप से वह बात थी जिसने अन्यथा विभाजित भारतीय राजनीतिक गुटों (कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य) को साझा विरोध के एक दुर्लभ क्षण में एकजुट किया, जिसने सीधे भारतीय-रचित नेहरू रिपोर्ट को एक वैकल्पिक संवैधानिक प्रस्ताव के रूप में प्रेरित किया।
नेट साइमन आयोग को उसके बाद आए नेहरू रिपोर्ट से कैसे जोड़ता है?
साइमन आयोग की सर्व-ब्रिटिश संरचना (भारतीयों को छोड़कर) ने विरोध उकसाया, व भारतीय नेताओं ने विकल्प के रूप में अपना स्वयं का संवैधानिक प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट (1928), तैयार करके प्रतिक्रिया दी — नेट इस बहिष्करण-उकसाता-वैकल्पिक-प्रतिक्रिया संबंध को पहचानने की जांच करता है।
How does NET connect Simon Commission to the Nehru Report that followed it?
Simon Commission's all-British composition (excluding Indians) provoked protest, and Indian leaders responded by drafting their OWN constitutional proposal, the Nehru Report (1928), as an alternative — NET tests recognising this exclusion-provokes-alternative-response relationship.
The complete notes cover it, and the rest of the syllabus, at the same depth.
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