Dyarchy (द्वैध शासन (डायआर्की))
English
A system of provincial dual governance introduced by the Government of India Act 1919, dividing subjects into Transferred and Reserved lists.
Understand it like this
Dyarchy's division of provincial subjects into 'transferred' (agriculture, education, health — assigned to Indian ministers) and 'reserved' (finance, police — kept under British control) meant Indian ministers were given responsibility without matching financial authority, a structural weakness historians identify as a major reason dyarchy is generally judged to have functioned poorly in practice.
हिंदी में
भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रवर्तित प्रांतीय द्वैध शासन-प्रणाली, जिसमें विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित सूचियों में विभाजित किया गया था।
इसे ऐसे समझें
द्वैध शासन में प्रांतीय विषयों का विभाजन का अर्थ था कि भारतीय मंत्रियों को समान वित्तीय अधिकार के बिना उत्तरदायित्व दिया गया — एक संरचनात्मक कमज़ोरी, जिसे इतिहासकार व्यावहारिक रूप से द्वैध शासन के ख़राब प्रदर्शन का प्रमुख कारण मानते हैं।
नेट द्वैध शासन को भारत सरकार अधिनियम 1919 व मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों से कैसे जोड़ता है?
द्वैध शासन विशिष्ट प्रांतीय शक्ति-विभाजन तंत्र था (हस्तांतरित बनाम आरक्षित विषय) जिसे 1919 के अधिनियम द्वारा पेश किया गया, मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों की सिफ़ारिशों पर आधारित — नेट द्वैध शासन को इन सुधारों के व्यावहारिक कार्यान्वयन के रूप में पहचानने की जांच करता है, एक अलग स्वतंत्र प्रणाली नहीं।
How does NET connect Dyarchy to the Government of India Act 1919 and Montagu-Chelmsford Reforms?
Dyarchy was the SPECIFIC provincial power-division mechanism (transferred versus reserved subjects) introduced BY the 1919 Act, based on the Montagu-Chelmsford Reforms' recommendations — NET tests recognising Dyarchy as the practical implementation of these reforms, not a separate standalone system.
See how this fits into the complete notes for this subject.
See the Notes →