Charter Act of 1833 (चार्टर अधिनियम, 1833)
English
Legislation that completely ended the East India Company’s commercial activities, designating the Governor-General of Bengal as Governor-General of India.
Historical background
By ending the East India Company's remaining commercial functions entirely and formally centralising legislative authority in the Governor-General, the Charter Act of 1833 marked a genuine shift in the Company's character — from primarily a trading enterprise toward primarily a governing authority, a transition completed by the Crown's direct takeover after 1858.
हिंदी में
विधान, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ईस्ट इंडिया कंपनी के शेष व्यावसायिक कार्यों को पूर्णतः समाप्त करके और विधायी अधिकार को गवर्नर-जनरल में औपचारिक रूप से केंद्रीकृत करके, चार्टर अधिनियम 1833 ने कंपनी के चरित्र में एक वास्तविक बदलाव को चिह्नित किया — मुख्यतः एक व्यापारिक उद्यम से मुख्यतः एक शासकीय प्राधिकरण की ओर।