Charter Act of 1833 (चार्टर अधिनियम, 1833)
English
Legislation that completely ended the East India Company’s commercial activities, designating the Governor-General of Bengal as Governor-General of India.
Understand it like this
By ending the East India Company's remaining commercial functions entirely and formally centralising legislative authority in the Governor-General, the Charter Act of 1833 marked a genuine shift in the Company's character — from primarily a trading enterprise toward primarily a governing authority, a transition completed by the Crown's direct takeover after 1858.
हिंदी में
विधान, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया।
इसे ऐसे समझें
ईस्ट इंडिया कंपनी के शेष व्यावसायिक कार्यों को पूर्णतः समाप्त करके और विधायी अधिकार को गवर्नर-जनरल में औपचारिक रूप से केंद्रीकृत करके, चार्टर अधिनियम 1833 ने कंपनी के चरित्र में एक वास्तविक बदलाव को चिह्नित किया — मुख्यतः एक व्यापारिक उद्यम से मुख्यतः एक शासकीय प्राधिकरण की ओर।
नेट 1833 के चार्टर अधिनियम को 1813 के अधिनियम से कैसे अलग करता है?
1833 के अधिनियम ने ईआईसी के शेष चीन-व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया व विधि सदस्य का पद बनाया, गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अधीन — नेट 1833 को 1813 की आंशिक एकाधिकार-परिवर्तन की तुलना में अधिक पूर्ण वाणिज्यिक/प्रशासनिक सुधार के रूप में पहचानने की जांच करता है।
How does NET distinguish Charter Act of 1833 from the 1813 Act?
The 1833 Act ended the EIC's REMAINING China trade monopoly entirely and created the post of Law Member, under Governor-General Lord William Bentinck — NET tests recognising 1833 as the more complete commercial/administrative reform compared to 1813's partial monopoly change.
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