Charter Act of 1813 (चार्टर अधिनियम, 1813)
English
British legislation that ended the East India Company’s trade monopoly in India (except for tea and trade with China) and allocated ₹1 lakh for education.
Historical background
The Charter Act of 1813's one-lakh-rupee education grant, though modest and initially barely spent, is often cited by historians as the formal starting point of colonial state involvement in Indian education — a policy area that would grow dramatically over the following decades, most significantly with Macaulay's 1835 Minute and Wood's 1854 Despatch.
हिंदी में
ब्रिटिश विधान, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार-एकाधिकार को समाप्त किया (चाय और चीन-व्यापार को छोड़कर) और शिक्षा हेतु एक लाख रुपये आवंटित किए।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
चार्टर अधिनियम 1813 का एक लाख रुपये का शिक्षा अनुदान, यद्यपि मामूली और प्रारंभ में मुश्किल से ख़र्च किया गया, प्रायः इतिहासकारों द्वारा भारतीय शिक्षा में औपनिवेशिक राज्य की औपचारिक भागीदारी के प्रारंभिक बिंदु के रूप में उद्धृत किया जाता है — एक नीति-क्षेत्र, जो अगले दशकों में नाटकीय रूप से विकसित हुआ।