Provincial Autonomy (प्रांतीय स्वायत्तता)
English
Governance framework introduced under the Government of India Act 1935 abolishing provincial dyarchy and granting responsible provincial rule.
Historical background
Provincial Autonomy under the 1935 Act allowed Indian political parties to actually govern at the provincial level for the first time, and the Congress's decision to accept ministries under this framework gave the party genuine administrative governing experience directly ahead of independence — a formative period historians see as significant preparation for post-1947 governance.
हिंदी में
भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन प्रवर्तित शासन-ढाँचा, जिसने प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी प्रांतीय शासन प्रदान किया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1935 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता ने भारतीय राजनीतिक दलों को पहली बार वास्तव में प्रांतीय स्तर पर शासन करने की अनुमति दी, और इस ढाँचे के अंतर्गत मंत्रालय स्वीकार करने के कांग्रेस के निर्णय ने पार्टी को स्वतंत्रता से ठीक पहले वास्तविक प्रशासनिक अनुभव दिया।