Indian Councils Act 1909 (भारतीय परिषद अधिनियम, 1909)
English
Also known as the Morley-Minto Reforms, introduced separate electorates for Muslims and expanded legislative council memberships.
Historical background
The Morley-Minto Reforms' introduction of separate electorates for Muslims is widely identified by historians as institutionalising communal representation in Indian constitutional structures for the first time — a decision with consequences that extended well beyond 1909, shaping subsequent constitutional negotiations right through to Partition.
हिंदी में
मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी प्रसिद्ध, इसने मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन-मंडल प्रस्तुत किया और विधान परिषदों की सदस्य-संख्या बढ़ाई।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मॉर्ले-मिंटो सुधारों द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन-मंडल की शुरुआत को इतिहासकारों द्वारा व्यापक रूप से भारतीय संवैधानिक संरचनाओं में पहली बार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाने के रूप में पहचाना जाता है।