Regulating Act of 1773 (रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773)
English
The first parliamentary Act to supervise and control East India Company affairs in Bengal, establishing the office of Governor-General.
Understand it like this
The Regulating Act's creation of a Governor-General position and a Supreme Court at Calcutta represented the first real assertion of British parliamentary oversight over East India Company administration — a genuinely significant precedent, even though the Act's specific mechanisms proved poorly designed in practice and needed correction by Pitt's India Act just over a decade later.
हिंदी में
बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की निगरानी और नियंत्रण हेतु पहला संसदीय अधिनियम, जिसने गवर्नर-जनरल पद की स्थापना की।
इसे ऐसे समझें
रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर-जनरल पद और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय निगरानी का पहला वास्तविक दावा था — एक वास्तव में महत्वपूर्ण मिसाल।
नेट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट व वारेन हेस्टिंग्स से कैसे जोड़ता है?
अधिनियम ने विशेष रूप से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया व वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर-जनरल बनाया — नेट इन दो ठोस संस्थागत निर्माणों को अधिनियम की परिभाषित विशेषताओं के रूप में पहचानने की जांच करता है, जिन्हें बाद में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा परिष्कृत किया गया।
How does NET connect Regulating Act of 1773 to the Supreme Court at Calcutta and Warren Hastings?
The Act specifically ESTABLISHED the Supreme Court at Calcutta and made Warren Hastings the first Governor-General — NET tests recognising these two concrete institutional creations as the Act's defining features, later refined by Pitt's India Act.
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