Ilbert Bill (1883) (इलबर्ट बिल, 1883)
English
Proposed legislation under Lord Ripon aimed at granting Indian magistrates jurisdiction to try European offenders, provoking intense Anglo-Indian protest.
Historical background
The intense, often explicitly racist European opposition to the Ilbert Bill — over the comparatively narrow question of whether Indian magistrates could try European defendants — is frequently cited by historians as a formative moment that helped catalyse organised Indian political consciousness, contributing directly to the environment in which the Indian National Congress was founded just two years later.
हिंदी में
लॉर्ड रिपन के अधीन प्रस्तावित विधेयक, जिसका उद्देश्य भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अपराधियों पर मुक़दमा चलाने का अधिकार देना था, जिसने तीव्र आंग्ल-भारतीय विरोध को जन्म दिया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
इलबर्ट बिल के प्रति यूरोपीय समुदाय का तीव्र, प्रायः स्पष्ट रूप से नस्लवादी विरोध इतिहासकारों द्वारा अक्सर एक निर्णायक क्षण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसने संगठित भारतीय राजनीतिक चेतना को उत्प्रेरित करने में सहायता की।