Age of Consent Act 1891 (सहमति आयु अधिनियम 1891)
English
Legislation raising the minimum age for consummation of marriage for girls from 10 to 12 years, a significant if limited step against child marriage, which faced sharp resistance from conservative sections of Indian society.
Understand it like this
The Act's passage followed the Rukhmabai case (a well-publicised legal dispute over a child bride's refusal to live with her husband) — worth knowing this specific triggering context, since it illustrates how individual legal cases sometimes directly drove broader colonial-era social legislation.
हिंदी में
बालिकाओं के विवाह-संपन्नता (consummation) की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष करने वाला विधान — बाल-विवाह के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण यद्यपि सीमित क़दम, जिसे भारतीय समाज के रूढ़िवादी वर्गों से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
इसे ऐसे समझें
अधिनियम का पारित होना रुखमाबाई मामले (एक बाल-वधू के अपने पति के साथ रहने से इनकार को लेकर व्यापक रूप से प्रचारित क़ानूनी विवाद) के बाद हुआ — यह विशेष प्रेरक संदर्भ जानना उपयोगी है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत क़ानूनी मामले कभी-कभी व्यापक औपनिवेशिक-युगीन सामाजिक विधान को सीधे प्रेरित करते थे।
नेट सहमति-आयु अधिनियम 1891 को विशेष रूप से आर्य समाज की भागीदारी से कैसे जोड़ता है?
आर्य समाज उन सुधार समूहों में से एक था जो सहमति की आयु बढ़ाने के इर्द-गिर्द बहस में शामिल था — नेट इस विशिष्ट संगठनात्मक भागीदारी को, व सती उन्मूलन व विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बाद अनुक्रम में अधिनियम के अंतिम स्थान को पहचानने की जांच करता है।
How does NET connect Age of Consent Act 1891 to Arya Samaj's involvement specifically?
Arya Samaj was among the reform groups engaged in the debate around raising the age of consent — NET tests recognising this specific organisational involvement, and the Act's place as the LAST in the sequence after Sati Abolition and Widow Remarriage Act.
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